Wednesday, November 1, 2023

USAO - Indiana, Northern News Update

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Fort Wayne Man Sentenced to 63 Months in Prison
10/31/2023 08:00 AM EDT

 
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USAO - Alabama, Middle News Update

U.S. Department of Justice
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Second Wiregrass Region Defendant Sentenced for Wire Fraud and Identity Theft
10/31/2023 08:00 AM EDT

 
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USAO - Michigan, Western News Update

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Repeat Sex Offender Pleads Guilty, Sentenced To 27.5 Years In Federal Prison
10/31/2023 08:00 AM EDT

 
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USAO - California, Northern News Update

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Alameda Resident Pleads Guilty To Four Counts Of Wire Fraud, Admits Operating A Ponzi Scheme To Dupe Victims Out Of Millions Of Dollars
10/31/2023 08:00 AM EDT

SAN FRANCISCO - Long Nguyen, a resident of Alameda, California, has pleaded guilty to charges related to his scheme to defraud at least 20 individuals out of approximately $2 million, announced United States Attorney Ismail J. Ramsey and Federal Bureau of Investigation (FBI) Special Agent in Charge Robert K. Tripp. Nguyen's guilty plea was accepted by the Hon. Trina L. Thompson, United States District Judge.
 
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USAO - Montana News Update

U.S. Department of Justice
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New Mexico man sentenced to 21 months in prison for cyberstalking Poplar woman
10/31/2023 08:00 AM EDT

Wyoming man sentenced to three years in prison for traveling to Bozeman with intent to engage in sex with minor
10/31/2023 08:00 AM EDT

 
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आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध

Department of State United States of America

अनुवादअमेरिकी विदेश विभाग केसौजन्य से
आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध

अमेरिकी विदेश विभाग
प्रवक्ता का कार्यालय
विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन का वक्तव्य
अक्टूबर 27, 2023

आज, अमेरिका हमास का समर्थन करने वाले आठ प्रमुख व्यक्तियों पर, और साथ ही हमास के वित्तपोषण और प्रशिक्षण में शामिल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। आज प्रतिबंधित कई व्यक्तियों और संस्थाओं की हमास से संबद्ध कंपनियों को प्रतिबंधों से बचाने में अहम भूमिका रही है।

इसके अतिरिक्त, अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय विशेष रूप से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादियों – जिनमें हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद और ईरानी  बुनियाद शहीद (जो शहीद फ़ाउंडेशन के रूप में भी जाना जाता है) शामिल हैं – के साथ संबंध रखने वाली एक संस्था पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। विदेश विभाग के रिवार्ड्स फ़ॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत हमास की कतिपय गतिविधियों और उसके नेताओं के बारे में जानकारी के लिए लाखों डॉलर के इनाम की पेशकश की जा रही है।

अमेरिका हमास के वित्त पोषण में सहयोगी नेटवर्कों को नष्ट करने तथा क्षेत्र और दुनिया भर में आतंकवाद को मिल रहे ईरानी समर्थन का मुक़ाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमास की आतंकवादी गतिविधियों के प्रतिकार और रोकथाम के अपने व्यापक प्रयासों के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुंच को खत्म करने हेतु अपने साझेदारों के साथ काम करते रहेंगे।

वित्त विभाग इन कार्रवाइयों को कार्यकारी आदेश 13224, यथा संशोधित, के अनुरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ई.ओ. 13224 के तहत प्रतिबंधित हमास, पीआईजे, आईआरजीसी, आईआरजीसी-क्यूएफ़, आईआरजीसी-जीएफ़, और/या शहीद फ़ाउंडेशन के लिए या उनकी ओर से काम करने या काम करने का दावा करने, या उनके स्वामित्व/नियंत्रण/निर्देशन से जुड़े होने, या उन्हें भौतिक सहायता प्रदान करने, प्रायोजित करने, या उन्हें वित्तीय, सामग्री संबंधी, या तकनीकी सहायता या सामान या सेवाएं प्रदान करने के आरोप में अंजाम दे रहा है। इन प्रतिबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की प्रेस विज्ञप्ति देखें।

मूल स्रोत: https://www.state.gov/designating-individuals-and-entities-with-ties-to-terrorist-organizations/

अस्वीकरण: यह अनुवाद शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेज़ी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड का संबोधन

Department of State United States of America

अनुवादअमेरिकी विदेश विभाग केसौजन्य से
मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड का संबोधन

संयुक्तराष्ट्र में अमेरिकी मिशन
प्रेस एवं लोक कूटनीति कार्यालय
यथा संबोधित
अक्टूबर 30, 2023

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। कमिश्नर जनरल लाज़ारिनी, कार्यकारी निदेशक रसेल, और निदेशक डॉटेन, मैं सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में किए गए साहसिक कार्य के लिए आपके और आपकी टीमों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं। गाज़ा में मानवीय संकट के बीच लोगों की जान बचाने के लिए मानवीय सहायताकर्मी आगे आए हैं, जैसा कि वे हमेशा करते हैं। यह कार्य वीरतापूर्ण है, लेकिन दुखद है कि इसमें बड़ा जोखिम भी है।

हम इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से गाज़ा में संयुक्तराष्ट्र के 60 से अधिक कर्मचारियों की मौत का शोक मनाते हैं। संयुक्तराष्ट्र कर्मियों के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। पत्रकारों के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए।

सभी नागरिकों – निर्दोष नागरिकों, इज़रायली और फ़लस्तीनियों, पुरुषों और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों – के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। जब आम लोगों के जीवन की रक्षा की बात आती है तो उसमें कोई पदानुक्रम नहीं होता – नागरिक तो नागरिक होते हैं, बस एक नागरिक।

साथियों, हमास द्वारा 1,400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या किए जाने और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाए जाने के तीन सप्ताह हो गए हैं। गाज़ा स्थित आतंकवादी अभी भी इज़रायल की ओर रॉकेट दाग रहे हैं। दर्जनों सदस्य देशों के नागरिकों को अभी भी हमास द्वारा बंधक बनाकर रखा जा रहा है।

और गाज़ा में मानवीय संकट दिन पर दिन और भी गंभीर होता जा रहा है। दर्द, दुख और पीड़ा की इस घड़ी में, हम सभी को एक साथ आना चाहिए। हम सभी को एकजुट होकर सारे बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करना चाहिए; गाज़ा में फ़लस्तीनी नागरिकों की गंभीर मानवीय जरूरतों को पूरा करना चाहिए; आतंकवाद से अपनी रक्षा करने के इज़रायल के अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए; और सभी पक्षों को याद दिलाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का सम्मान हो। इसका मतलब ये है कि हमास को फ़लस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए – यह अकल्पनीय क्रूरता का काम है और युद्ध के क़ानून का उल्लंघन है। और इसका मतलब ये है कि इज़रायल को आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हरसंभव सावधानी बरतनी चाहिए।

कल, राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और दोहराया कि इज़रायल को अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है और यह उसका दायित्व है, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के अनुरूप ऐसा करना चाहिए। यह तथ्य कि हमास असैन्य क्षेत्रों के भीतर और उसकी आड़ में काम करता है, इज़रायल के काम को और भी कठिन बना देता है। लेकिन इससे आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच अंतर करने की उसकी ज़िम्मेदारी कम नहीं होती।

साथियों, अमेरिका वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी बहुत चिंतित है। हम फ़लस्तीनी नागरिकों की हत्या की घटनाओं की निंदा करते हैं – और हम इज़रायल से फ़लस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करते हुए इन हमलों को रोकने का आग्रह करते हैं।

बाइडेन प्रशासन गाज़ा में दूरसंचार तंत्र ठप होने के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता को भी साझा करता है। हमने इज़रायली नेताओं को इससे अवगत करा दिया है, और हम समझते हैं कि संचार नेटवर्क बहाल होना शुरू हो गया है। ये ज़रूरी है। दूरसंचार तंत्र ठप होने से नागरिकों, संयुक्तराष्ट्र कर्मियों और मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं का जीवन खतरे में पड़ता है – और इससे गाज़ा में मानवीय संकट बढ़ने का जोखिम जुड़ा है।

ज़िंदगियां अधर में लटकी हुई हैं। और इसलिए हम सभी को आगे आना चाहिए – जैसा कि अमेरिका ने किया है। हम फ़लस्तीनी लोगों के लिए सबसे बड़े दानदाता हैं, जिसने 2021 से यूएनआरडब्ल्यूए को एक बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी है। और राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में गाज़ा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी लोगों के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है।

लेकिन निसंदेह, चाहे कितनी भी सहायता दी जाती हो यदि वह ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अमेरिका सहायता का त्वरित और सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इज़रायल, मिस्र, संयुक्तराष्ट्र और अन्य साझेदारों के साथ लगातार काम कर रहा है। भोजन, ईंधन, पानी, दवा और अन्य आवश्यक सेवाएं बहाल की जानी चाहिए। हालांकि गाज़ा में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, पर ये पर्याप्त नहीं है। गाज़ा पहुंचने वाली मानवीय सहायता की मात्रा को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। हमें ज़िंदगियां बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

और राष्ट्रपति बाइडेन ने बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता को गाज़ा पहुंचाने एवं वितरित करने, और नागरिकों को सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने का अवसर देने के वास्ते लड़ाई में मानवीय विराम हेतु अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिससे लोगों को मानवीय सहायता पाने या सुरक्षित स्थानों पर जाने में मदद मिलेगी। हम सभी सदस्य देशों से संकट को फैलने से रोकने की दिशा में काम करने का भी निरंतर आग्रह कर रहे हैं।

पिछले हफ़्ते, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस परिषद से उन सरकारी या गैरसरकारी पक्षों को एक दृढ़ और एकजुट संदेश भेजने का आग्रह किया था जो इज़रायल के खिलाफ़ एक और मोर्चा खोलने की सोचते हैं या जो अमेरिका सहित इज़रायल के साझेदारों को निशाना बना सकते हैं: वे ऐसा नहीं करें। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मामला है। और इस परिषद को आवाज़ उठानी चाहिए।

यह उन कारणों में से एक है जिनके मद्देनज़र गत सप्ताह अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में एक मज़बूत और संतुलित प्रस्ताव पेश किया था। एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर हमने सभी सदस्य देशों से परामर्श किया और आम सहमति बनाने की कोशिश की। उस प्रस्ताव को इस परिषद के बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन रूस और चीन ने उसे पारित नहीं होने दिया।

उस प्रस्ताव पर वीटो के बाद, ये विषय महासभा में चला गया – जहां सदस्य राष्ट्रों को एक ऐसे प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए कहा गया जो पूरी तरह से एकतरफा था और जिसमें दो प्रमुख शब्द गायब थे: हमास और बंधक। ये जानबूझकर की गई चूकें हैं, जो हमास की क्रूरता को छुपाती हैं और उसे सहारा देती हैं।

विशेष आपात सत्र के दौरान, हमने कुछ सदस्य देशों को परोक्ष रूप से हमास के हिंसक कृत्यों का समर्थन करते हुए भी सुना। और मैं सचमुच स्तब्ध और क्षुब्ध थी। यह घृणित है। और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। महासभा द्वारा हमास के कृत्यों की निंदा नहीं किया जाना नितांत अनुचित है।

साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमेरिका किसी भी परिषद सदस्य के साथ – किसी भी सदस्य राष्ट्र के साथ – परामर्श जारी रखेगा जोकि एक मज़बूत और संतुलित प्रस्ताव अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन परिषद का कोई भी प्रस्ताव प्रत्यक्ष कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करे, जो ज़िंदगियां बचा सके और क्षेत्र के लिए अधिक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित भविष्य की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके।

इस कठिन घड़ी में भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां इज़रायलियों और फ़लस्तीनियों को समान रूप से सुरक्षा, स्वतंत्रता, न्याय, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। एक ऐसा भविष्य जहां फ़लस्तीनी आत्मनिर्णय के अपने वैध अधिकार को और अपना स्वयं का राष्ट्र हासिल कर पाएं। एक ऐसा भविष्य जहां दो लोकतांत्रिक राष्ट्र, इज़रायल और फ़लस्तीन, साथ-साथ शांतिपूर्वक रह सकें। यह वो भविष्य नहीं है जो हमास देखना चाहता है। लेकिन इस भविष्य को संभव बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।

बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

मूल स्रोत: https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-at-a-un-security-council-meeting-on-the-situation-in-the-middle-east/

अस्वीकरण: यह अनुवाद शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेज़ी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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بيان مشترك بشأن أفغانستان

Department of State United States of America

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية
بيان مشترك بشأن أفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
31 تشرين الأول/أكتوبر 2023

اجتمع الممثلون الخاصون والمبعوثون لأفغانستان من كل من كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في روما يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر.

بداية نص البيان:

أصدر المشاركون البيان المشترك التالي:

1.  أقر المشاركون بالوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي يواجهه الشعب الأفغاني، بحيث يحتاج أكثر من 29 مليون أفغاني إلى المساعدة العاجلة، وركزوا على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وكرروا دعوتهم إلى حركة طالبان لضمان وصول كافة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بدون عوائق، سواء كانوا من الرجال أو النساء، بغرض أداء وظائفهم بفعالية في مختلف مناطق البلاد، مع التركيز على الحاجة إلى خدمة الفئات السكانية الضعيفة التي لا يمكن الوصول إليها بدون توظيف النساء.

2. سلط المشاركون الضوء على المساعدات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها حكوماتهم ومنظماتهم إلى أفغانستان، والتي تبلغ بمجملها حوالي 6,3 مليار دولار أمريكي منذ آب/أغسطس 2021 وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مما يمثل حوالي 74 بالمئة من كافة مساهمات المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان منذ ذلك الوقت. إلا أنهم أشاروا إلى أن مستويات المساعدات الإنسانية آخذة في الانخفاض بينما الاحتياجات لم تنخفض، وأكدوا على ضرورة مراقبة المساعدات من أجل استمرار الدعم القوي من الجهات المانحة.

3. أعرب المشاركون عن دعمهم للسكان الذين تضرروا مؤخرا من الزلازل المدمرة التي ضربت غرب أفغانستان، وأكدوا على التزاماتهم بتقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة وتنسيق جهودهم من أجل الاستجابة الفعالة للاحتياجات الأكثر إلحاحا. وأشاروا إلى أن حكوماتهم ومنظماتهم قد وافقت على تقديم مساعدات إضافية قدرها 33 مليون دولار أمريكي لدعم المناطق المنكوبة بفعل الزلازل، وأضافوا إلى أنه يجري التخطيط لتقديم المزيد من المساعدات.

4. أقر المشاركون بأن دعم المساعدات الإنسانية — على الرغم من أهميته — لا يعالج الأسباب الكامنة وراء تدهور الوضع الاقتصادي الكلي في أفغانستان، وذكروا بمسؤولية طالبان عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على مسؤوليتها عن إنعاش البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي. ودعا المشاركون إلى توسيع دعم الجهات المانحة للمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومبادرات تنمية القطاع الخاص، وجهود تمكين المرأة وتوليد سبل العيش، وأشاروا إلى أهمية اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رائد في هذا الجهد، بما في ذلك من خلال الاعتماد على تمويل البنوك الخاصة لاستكمال المساهمات الثنائية المستمرة. وأشاروا أيضا إلى حجم الموارد التي سبق أن قدمتها حكوماتهم ومنظماتهم منذ آب/أغسطس 2021 لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية وسبل العيش، والتي تبلغ حوالي 2,1 مليار دولار أمريكي بمجملها.

5. أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم الراسخ بأن سياسات طالبان التي تستبعد النساء والفتيات من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في أفغانستان، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والتوظيف، تنتهك حقوق الأفغان والالتزامات الدولية وتقوض الاقتصاد بشدة وتؤثر على آفاق تنمية البلاد واستقرارها على المدى الطويل. ورحبوا أيضا بتقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وأشاروا إلى استعداد حركة طالبان للسماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلاد والتعامل مع كليهما.

6. دعا المشاركون حركة طالبان إلى التراجع عن سياساتها التعليمية التقييدية على الفور، وأكدوا أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان وشددوا على ضرورة ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد استنادا إلى مناهج تلبي المعايير الدولية وتغطي مجالات المعرفة المختلفة للجميع.

7. لاحظ المشاركون بأسف أن حركة طالبان لم تتخذ أي خطوات جادة لبدء عملية سياسية شاملة مع مواطنيهم الأفغان في ما يتعلق بالنظام المستقبلي للبلاد، وأكدوا على أن الشرعية تستمد من الشعب الأفغاني أولا وقبل كل شيء. وشددوا على أنه لا ينبغي اعتماد دستور جديد للبلاد إلا بعد إجراء حوار تشاوري وطني شفاف وشامل وهادف، وحثوا حركة طالبان والأفغان الآخرين على طلب المشورة من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

8. رحب المشاركون بتنفيذ الحظر الذي فرضته حركة طالبان على زراعة الأفيون في أفغانستان وانخفاض محصول هذه المادة بنسبة 80 بالمئة تقريبا في مختلف أنحاء البلاد هذا العام. ودعوا إلى مواصلة هذا الحظر واتخاذ خطوات إضافية للتصدي لإنتاج المخدرات الاصطناعية والإتجار بالمخدرات، ورحبوا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان فريق عمل فني معنيا بمكافحة المخدرات والمبادرات الأخرى التي يمكن أن تسمح بالتعامل مع طالبان بشأن هذه القضايا، بما في ذلك سبل العيش البديلة وتحديات تعاطي المخدرات في البلاد.

9. حث المشاركون على إيلاء المزيد من الاهتمام لضعف أفغانستان أمام تغير المناخ ودعوا إلى إيجاد حلول إبداعية ومستدامة للتحديات البيئية الخطيرة التي تواجه البلاد.

10. نوه المشاركون بالإجراءات التي اتخذتها حركة طالبان لمواجهة التهديدات الإرهابية من تنظيم داعش-خراسان، ولكنهم أعربوا عن قلقهم من أن بعض الجماعات الإرهابية لا تزال آمنة داخل أفغانستان وقادرة على التخطيط وتنفيذ ضربات إرهابية عبر الحدود.

11. حث المشاركون كافة الدول — بما في ذلك جيران أفغانستان — على الوفاء بالتزاماتها المعمول بها لناحية حماية اللاجئين وتعزيز الحق في طلب اللجوء وضمان حماية الأفراد من الإعادة القسرية وبخاصة من ينتمون إلى فئات معرضة للخطر ستواجه الاضطهاد أو التعذيب في حال عودتها. ودعا المشاركون هذه الدول إلى اتخاذ تدابير لتطوير نظام تسجيل الأفغان غير المسجلين، مع ضمان الحماية للأفغان الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

12. شدد المشاركون على أهمية الوحدة الدولية بشأن أفغانستان، بما في ذلك من خلال عدم تطبيع العلاقات مع حركة طالبان ودعم احترام حقوق كافة المواطنين في أفغانستان، ولا سيما حق النساء والفتيات في التعليم والعمل والمشاركة العامة. ورحبوا بالعمل الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بقيادة الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون أفغانستان روزا أوتونباييفا، وأعربوا عن تطلعهم إلى تقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة الذي سيصدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، كما رحبوا بعرض الأمين العام للأمم المتحدة استضافة اجتماع ثان للممثلين والمبعوثين الخاصين عما قريب.

13. أعرب المشاركون عن تقديرهم لإيطاليا لاستضافتها هذا الاجتماع بشأن أفغانستان.

نهاية البيان

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan-3/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
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بيان بشأن مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والمغرب

Department of State United States of America

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية
بيان بشأن مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والمغرب

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
31 تشرين الأول/أكتوبر 2023

استضافت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والمغرب في واشنطن يوم أمس، وترأس الاجتماع النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا جوناثن برات ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوشوا هاريس والمدير العام بوزارة الخارجية المغربية السفير فؤاد يزوغ. وترأس السفير يزوغ وفدا من كبار المسؤولين في الوزارات المغربية، بما في ذلك وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والأمن والاستثمارات، والوكالة المغربية للتعاون الدولي.

وشارك في الاجتماع أيضا مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى من وزارات التجارة والدفاع والمؤسسة الدولية لتمويل التنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وتشاور المسؤولون المشاركون بشأن الجهود المتبادلة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الحوكمة والشراكات التنموية.

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/u-s-morocco-africa-working-group/

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